अनूपपुर : डिंडोरी दुर्घटना में मृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 50 लाख रुपये की मुआवजा राशि एवं परिवार के एक सदस्य सरकारी नौकरी देने की मांग सहित दो अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को आगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाईजर 31 मार्च को अनिश्चितकालीन अवकाश के बाद आयुक्त एवं प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों पर चर्चा हुई। सहमति के बाद हडताल स्थगित कर दिया गया। अप्रैल से सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्य पर वापस चले गए। चर्चा के दौरान कहा गया की 15 से 25 अप्रैल के बीच मुख्यमंत्री मांगों के निराकरण के सम्बन्ध में घोषणा करने वाले है, लेकिन आज तक कोई घोषणा नही की गई।
उन्होंने ने बताया कि 5 जून 2023 को डिंडौरी जिले के अमरपुर परियोजना में लाडली बहना योजना की 15 हितग्राहियों को खाता खोलने एवं डीबीटी करवाने बैंक जाकर लौटने के दौरान ऑटो पलटने से दुर्घटना में आंगनवाडी कार्यकर्ता श्वेता सरोते ने मौके पर दम तोड़ दिया था। एक और आंगनवाडी कार्यकर्ता सहित ऑटो में सवार सभी हितग्राही घायल हो गए। एक हितग्राही की 3 वर्ष का बच्चा भी इस दुर्घटना में मौके पर दम तोड़ दिया था। जबकि उसकी हितग्राही मां गम्भीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती हैं। आटो में सवार सभी हितग्राही घायल है। काम के लिए अनुचित दबाव बनाने वाले सरकार एवं प्रशासन की ओर से मृत आंगनवाडी कार्यकर्ता की आश्रितों को मुआवजा एवं मृतका के आश्रित को सरकारी नौकरी दिए जाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। इस घटना से प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी कर्मियों में बेहद आक्रोश व्याप्त हैं, वही इस गैर विभागीय काम के लिए अनुचित दबाव डालने वाले सभी अधिकारी और सरकार चुप्पी साधे हुए है। न्यायालय के कई आदेशों के बावजूद राज्य सरकार के द्वारा बलपूर्वक लाडली बहना योजना का पूरा काम आंगनवाडी कर्मियों से जबरन लिया जा रहा है।
सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि उन्हें केवल काम से मतलब एक तरफ विधानसभा चुनाव के दबाव के चलते सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा कर हितग्राहियों के दस्तावेजों को बनाने एवं दुरुस्त करने की सारी जिम्मेदारों आंगनवाडी कर्मियों पर डाल दिया है, जबकि आंगनवाडी कर्मियों के लिये विभाग द्वारा निर्धारित कार्यों में यह काम शामिल नहीं है। सरकार एवं सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली के यह काम प्रदेश भर की आंगनवाडी कर्मियों के लिए बना हुआ है। शासन प्रशासन में कोई सुनने के लिये तैयार नहीं है, केवल उन्हें काम से मतलब है।
