Maharashtra : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। इसके एक सप्ताह बाद चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के नगर और ग्रामीण विकास विभाग को वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। यह प्रक्रिया अगले एक महीने से 40 दिनों के भीतर पूरी करने का सुझाव दिया गया है।
महाराष्ट्र की सभी महानगरपालिकाओं और 248 नगर परिषदों का काम प्रशासकों की देखरेख में संचालित किया जा रहा है। 147 में से 42 नगर पंचायतें प्रशासकों द्वारा संचालित हैं। ग्रामीण महाराष्ट्र में 34 जिला परिषदों में से 32 में प्रशासक हैं। भंडारा और गोंदिया जिला परिषद का कार्यकाल मई 2027 में समाप्त हो रहा है। इसी तरह कुल 351 पंचायत समितियों में से 336 में प्रशासक हैं। जहां चुनाव होंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने नगर विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के सचिवों को वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में पत्र भेजा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के बाद आयोग चुनाव कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
