चेन्नई : (Chennai) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव संबंधी परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में राज्य की चिंताओं का समाधान करें और यह सुनिश्चित करें कि तमिलनाडु और अन्य ऐसे राज्यों का, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि में प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया, का अहित न हो। इस गारंटी को पुख्ता करने के लिए संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाए।
उद्गमंडलम में आयाेजित कार्यक्रम में स्टालिन ने आशंका व्यक्त की कि परिसीमन प्रक्रिया से तमिलनाडु के संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है और इससे भारतीय संसद में राज्याें की आवाज कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक रूप से राज्य को आश्वस्त करें कि उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और इस गारंटी को पुख्ता करने के लिए संसद में एक प्रस्ताव पारित करें।
स्टालिन ने कहा कि उन्होंने राज्य की चिंताओं का ब्यौरा देने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। मुख्यमंत्री ने उधगमंडलम में कहा कि वहां अपने दायित्वों के कारण आज रामेश्वरम में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में शामिल होने में असमर्थ रहा।
इसी बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पर अपनी एकपाेस्ट कर अपनी मांग काे एक बार फिर दाेहराया। उन्होंने लिखा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस संबंध में सार्वजनिक रूप से वादा करना चाहिए, जिससे तमिलनाडु के लोगों के मन का डर दूर हाे। स्टालिन ने कहा, “इस संबंध में
प्रधानमंत्री काे संसद में संविधान संशोधन के साथ प्रस्ताव पारित करना चाहिए। निष्पक्ष परिसीमन सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह इस पर अमल करेंगे।”
