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New Delhi : दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करेगी सरकार : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को जन औषधि दिवस के अवसर पर अशोक विहार स्थित जन औषधि केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे शहर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को लागू करेगी। साथ ही उसके तहत पूरी दिल्ली में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना है।

इस अवसर पर पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आज जन औषधि दिवस के अवसर पर हमने दिल्ली में अशोक विहार में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के कारण दिल्ली में हम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को लागू नहीं कर पाए लेकिन हमारी सरकार इस लाभकारी योजना को दिल्ली में लागू करेगी ताकि दिल्ली के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं और चिकित्सा सम्बन्धी सामग्री काफी कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना से आम जनता, विशेष रूप से गरीब लोगों को लाभ मिलता है और कैंसर, शुगर जैसी बीमारियों की दवाइयां काफी कम कीमत में उपलब्ध होती हैं। साथ ही महिलाओं के लिए इन केन्द्रों में सेनेटरी नैपकिन मात्र एक रुपये में उपलब्ध हैं ताकि महिलाओं को एक स्वच्छ और स्वस्थ जीवन मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी सरकारी अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में कम से कम एक जन औषधि केंद्र स्थापित करेगी, ताकि मरीजों को अच्छी और सस्ती दवाइयां उपलब्ध की जा सकें। ये जन औषधि केंद्र ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-70 फीसद कम कीमत पर जनता को डब्ल्यूएचओ प्रमाणित दवाइयां और चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। बहुत सारी दवाइयां 90 फीसद तक कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वे जरूरत पड़ने पर आपातकालीन स्थिति में स्थानीय दवा खरीद की सुविधा देकर सरकारी अस्पतालों की सहायता भी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का कार्यान्वयन सभी नागरिकों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाने और रोगियों पर वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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