नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली विधानसभा में सोमवार को लोक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई। यह रिपोर्ट 28 फरवरी 2025 को सदन में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कई गंभीर चूक और अनियमितताओं को उजागर किया गया है। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी।
सीएजी द्वारा किए गए इस लेखा परीक्षण में वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि को कवर किया गया, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण कमियों और अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। सीएजी रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, मेडिकल अधिकारियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्टों की भारी कमी दर्ज की गई। मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण कई अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थे। अत्यधिक खराब एंबुलेंस सेवाएं, अधिकांश कैट्स एंबुलेस आवश्यक जीवनरक्षक उपकरणों के बिना संचालित हो रही थीं। स्वास्थ्य विभाग उन 15 भूखंडों का उपयोग करने में असफल रहा, जिन्हें विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अधिग्रहित किया गया था। हर वर्ष बजट का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया गया। वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए आवंटित बजट का 78.41 फीसद हिस्सा अनुपयोगी रह गया।
विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि सदन की लोक लेखा समिति इस सीएजी रिपोर्ट की प्राथमिकता के आधार पर जांच करेगी और तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा सचिवालय इस रिपोर्ट को तुरंत स्वास्थ्य विभाग को भेजेगा और स्वास्थ्य विभाग को एक माह के भीतर अपनी अनुपालन कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह रिपोर्ट दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है, इसलिए सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
