मंदसौर: (Mandsaur)भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त अंशदान से बनी 270 करोड़ रुपये की लागत से मंदसौर में स्थापित मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। नगर और ग्राम निवेश विभाग (टी.एन.सी.) ने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग की स्वीकृति को निरस्त कर दिया है, जो इस परियोजना के लिए एक बड़ा झटका है।
गौरतलब है कि इस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का लोकार्पण हो चुका है जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया था जहां पर वर्तमान में मेडिकल कॉलेज का संचालन भी शुरू हो चुका है, लेकिन यह बिल्डिंग कानूनी रूप से अब अवैध हो गई है। टी.एन.सी. विभाग ने इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं दी थी और अब निर्माण के बाद अनुमति की मांग करने पर उसे निरस्त कर दिया है। इस घटना से न केवल इस परियोजना की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य भी संकट में पड़ गया है। कॉलेज के भवन के पास से गुजरने वाली सड़कें भी सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, जिससे छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल और अन्य सुविधाओं का निर्माण कैसे होगा, और क्या इस निर्माण के लिए दूसरी स्वीकृतियां ली जाएंगी।
अनुमति हेतु आवेदन आया था जिसे निरस्त किया है
टाउन एंंड कंट्री प्लानिंग मुख्य अधिकारी विनिता दुर्श्यमकर ने बताया कि मंदसौर मेडिकल कॉलेज के निर्माण अनुमति हेतु आनलाईन आवेदन आया था जिसके नार्म्स पूरे नहीं होने के कारण उसे निरस्त किया गया है।
