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Mumbai : पूर्वोत्तर क्षेत्र का भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान, निवेश की संभावनाएं बढ़ीं : सिंधिया

मुंबई : (Mumbai) केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (Union Minister Jyotiraditya M. Scindia) ने मंगलवार को मुंबई में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जिससे यहां निवेश की संभावनाएं बढ़ीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) ने मुंबई में मंगलवार को पूर्वोत्तर व्यापार और निवेश रोड शो की मेजबानी की। शीर्ष भारतीय शहरों में रोड शो की एक साल की श्रृंखला के बाद मुंबई में रोड शो ने भारत के आर्थिक केंद्र से जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार किया, जिनके दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता ने पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों ने इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं पर जोर दिया, जो अब 11 फीसदी जीडीपी विकास दर के साथ भारत के विकास में योगदान देने के लिए तैयार है।

केंद्रीय मंत्री ने मुंबई और पूर्वोत्तर भारत के जीवंत व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच पुल बनाने के महत्व पर जोर दिया, जिससे विकास और नवाचार के लिए एक निर्बाध मार्ग सुनिश्चित हो सके। मंत्री ने पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल और आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र की प्रगति को रेखांकित किया और क्षेत्र के विकास के लिए एक केंद्रित गुणवत्ता-संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निवेशकों को आश्वासन दिया कि इस क्षेत्र के युवा, उच्च साक्षरता दर और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन इसे निवेश के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं, विशेष रूप से टिकाऊ कृषि, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। अपने समापन भाषण में उन्होंने निवेशकों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने और इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया।

इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर (डॉ.) माणिक साहा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा के साथ-साथ एमडीओएनईआर के सचिव चंचल कुमार, एमडीओएनईआर की संयुक्त सचिव सुश्री मोनालिसा दाश, पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी अधिकारी, डोनर मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे।

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