नई दिल्ली : दुनिया भर में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को मजबूत करने के उद्देश्य से जी-20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत और नंदन नीलेकणी की सह-अध्यक्षता वाली जी-20 टास्क फोर्स ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। टास्क फोर्स की रिपोर्ट का उद्देश्य दुनियाभर में डीपीआई की नींव को मजबूत करना है। ये पूरी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के जी-20 टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट नई दिल्ली में जारी की गई है। इस टास्क फोर्स का गठन भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता और इंफोसिस के सह-संस्थापक एवं अध्यक्ष और यूआईडीएआई (आधार) के संस्थापक अध्यक्ष नंदन नीलेकणी की सह-अध्यक्षता में किया गया था। वित्त मंत्रालय ने 21 जनवरी, 2023 को इस टास्क फोर्स को गठित करने का आदेश जारी किया था।
मंत्रालय के मुताबिक टास्क फोर्स के काम के कारण भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी के दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की परिभाषा और रूपरेखा को स्वीकृति मिली है, जिसे ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की जी-20 प्रेसीडेंसी के दौरान आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है। मंत्रालय ने बताया कि जी-20 की बहुत सफल अध्यक्षता और अपने कार्यकाल के समापन के बाद, टास्क फोर्स की रिपोर्ट का उद्देश्य दुनियाभर में डीपीआई की नींव को मजबूत करना है। ये पूरी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की वेबसाइट https://dea.gov.in/sites/default/files/Report%20of%20Indias%20G20%20Task%20Force%20On%20Digital%20Public%20Infrastructure.pdf पर उपलब्ध है।
डीपीआई पर भारत के जी-20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट को जारी करने के बाद जी-20 इंडिया शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने 9 साल में वह हासिल कर लिया, जिसे हासिल करने में 50 साल लग सकते थे। रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए टास्क फोर्स के सह-अध्यक्ष नंदन नीलेकणी ने कहा कि दुनियाभर में डीपीआई दृष्टिकोण और कार्यों के भविष्य के पाठ्यक्रम को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
