जनपद स्तरीय जेम कार्यशाला का आयोजन
वाराणसी : जिले के आयुक्त सभागार स्थित ऑडिटोरियम में शुक्रवार को जिला स्तरीय जेम कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में बताया गया कि किस प्रकार जेम पर हर प्रकार के उत्पाद एवं सेवाओं की खरीद की ऑनलाइन व्यवस्था है, जिससे आसान खरीदारी, पारदर्शी प्रक्रिया और कुशल प्रबंधन व निगरानी को बढ़ावा मिले।
जेम पोर्टल की शुरुआत साल 2016 में भारत सरकार ने की थी। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों की खरीद प्रक्रिया के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। कार्यशाला के दौरान संवाद के माध्यम से सभी के प्रश्नों के उत्तर दिये गये । बताया गया कि वर्तमान में जेम पोर्टल पर 30 लाख से ज्यादे उत्पाद, सेवाएं 1 करोड़ से ज्यादे ऑर्डर मात्रा, 53 लाख से ज्यादे विक्रेता, सेवा प्रदाता, 32 लाख करोड़ से ज्यादे लेनदेन मूल्य तथा 63 हजार खरीदार संगठन के उपलब्ध हैं।
बिजनेस फैसिलिटेटर राहुल सिंह ने कार्यशाला के दौरान जेम पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त उद्योग मोहन कुमार शर्मा उपस्थित रहे।
क्या है जेम पोर्टल
जेम प्रौद्योगिकी के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रणाली का कायाकल्प प्रौद्योगिकी संचालित बी 2बी ब्रिज, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है । जो सभी सरकारी इकाइयों को उनकी सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद संबंधी आवश्यकताओं को भारत भर में फैले विक्रेताओं से पूरा करने में सक्षम बनाता है। जेम के खरीदारों में सरकारी विभाग, मंत्रालय और उनकी इकाइयां स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल है। जेम के रूप में जो नई व्यवस्था विकसित हुई है वह आज भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जेम ने प्रौद्योगिकी के सहारे सार्वजनिक क्षेत्र में खरीदारी के तौर तरीकों में एक आमूलचूल परिवर्तन लाया है। इसके माध्यम से संपर्कविहीन, पेपरलेस और कॅशलेस खरीदारी वर्तमान समय में संभव हो पाई है। सामान्य वित्तीय नियम 2017 में एक नये नियम 149 को जोड़कर वित्त मंत्रालय ने सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए जेम के माध्यम से खरीद करना अनिवार्य कर दिया है।
