कैबिनेट सब-कमेटी ने जारी किए निर्देश, सार्वजनिक होगी रिपोर्ट
पंजाब में अनुसूचित जातियों के 24,787 लोगों को दिए गए प्लाट
चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा व प्रवासी भारतीय मामले संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के नेतृत्व वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने सूबे की सभी पंचायतों का दिसंबर 2023 तक सोशल आडिट करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों के सोशल आडिट की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जायेगा।
कैबिनेट सब-समिति की तरफ से यह आदेश गुरुवार को पंजाब भवन में खेत, मज़दूर यूनियन के साथ बैठक के दौरान दिए गए। कैबिनेट सब-कमेटी ने विभाग को पंचायती ज़मीनों की बोली संबंधी वीडियोग्राफी यकीनी बनाने के लिए भी कहा। इसी दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने अनुसूचित जातियों के लिए पंचायती ज़मीन की बोली संबंधी मामलों की जांच के लिए ज्वाइंट डिवेल्पमेंट कमिश्नर अमित कुमार का नेतृत्व अधीन एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाने के आदेश दिए। यह कमेटी पटियाला और दूसरे जिलों से सम्बन्धित मामलों की जांच करके 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस मौके पर कैबिनेट सब-समिति की तरफ से सभी जिलों के एडीसी विकास को अनुसूचित जातियों के साथ सम्बन्धित बकाया शिकायतों का जल्दी निपटारा करने संबंधी भी निर्देश दिए।
मगनरेगा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के दौरान वित्त ने विभाग को सभी सरपंचों और पंचायत सदस्यों को मगनरेगा से सम्बन्धित नियमों की कापी भेजने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यह यकीनी बनाया जाये कि 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति का जोब् कार्ड न बनाया जाये। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में अभी तक मगनरेगा के अंतर्गत महिला मेट नहीं नियुक्त की गई वहां यह नियुक्ति जल्द से जल्द की जाये। मगनरेगा वर्करों की दिहाड़ी बढ़ाने संबंधी स. हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत मान इस संबंधी पहले से ही भारत सरकार को पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस संबधी केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जायेगा।
अनुसूचित जातियों को 5-5 मरले के प्लाट’ देने संबंधी ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के आधिकारियों ने कैबिनेट सब-समिति को अवगत करवाया कि दिसंबर 2021 तक पंजाब भर में से 35303 आवेदन प्राप्त हुई थीं जिनमें से 24787 को प्लाट’ दिए जा चुके हैं और शेष आवेदनों पर कार्यवाही जारी है।
