प्रशांत बारसिंग
मुंबई : सीमा लढ्यातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणेच दुप्पट निवृत्तीवेतन देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांनी केली.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्यशासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून, त्यासाठी वरिष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी चंद्रकांत पाटील(Chandrakant Patil) आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सांगत महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमाप्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सीमा भागात देण्याचा, तसेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देखील सीमा भागातील बांधवांना देण्यासाठी राज्यशासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
आज ‘सह्याद्री’ अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकारी समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ संपादक किरण ठाकूर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी प्रस्ताविक केले. ॲड. शिवाजी जाधव यांनी सीमाप्रश्नासंदर्भात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाई संदर्भात माहिती दिली.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे(Balasaheb Thackeray) हे सीमाप्रश्नी त्याभागातील बांधवांच्या नेहमी पाठिशी राहिले आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यशासन गांभीर्याने लक्ष घालत आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास अधिक विधिज्ञांची संख्या वाढविण्यात येईल. राज्यशासनाने संपूर्ण लक्ष याप्रश्नावर केंद्रित केले आहे.
त्याचबरोबर मी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आम्ही याप्रश्नासंदर्भात प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री यांची लवकरच भेट घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी राज्यशासनकडून समन्वयक म्हणून मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोघांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
सीमा भागातील बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
सीमाप्रश्न हा विषय हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली, तरी सीमा भागात मराठी भाषेचा वापर, त्या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सुविधा याबाबत कर्नाटक सरकारसोबत संवाद सुरू ठेवावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्याचबरोबर सीमा भागात महाराष्ट्र शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय याबैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला.
सनदशीर मार्गाने सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध : उपमुख्यमंत्री
सीमा प्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याप्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आहेत. सनदशीर, लोकशाही मार्गाने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही सर्वजण सीमावासियांबरोबर आहोत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री(Deputy Chief Minister) देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रकाश मरगाळे, दिनेश ओऊळकर, विनोद आंबेवाडकर यांनी सीमा भागातील विविध समस्यांची माहिती यावेळी दिली. सीमा प्रश्नाच्या न्यायालयीन लढाईसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केल्याबद्दल समितीच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले.
