शिमला : (Shimla) हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा न्यूनतम बस किराए में की गई वृद्धि के खिलाफ छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मोर्चा खोल दिया है। परिषद की प्रदेश मंत्री नैंसी अटल ने इसे छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला निर्णय करार देते हुए कहा कि यह सरकार की छात्र विरोधी मानसिकता को उजागर करता है।
नैंसी अटल ने कहा कि एक ओर सरकार विधायकों की तनख्वाह में वृद्धि कर रही है वहीं दूसरी ओर आम जनता और विशेषकर छात्रों पर महंगाई का बोझ बढ़ा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आम नागरिक महंगाई से पहले ही त्रस्त हैं तो ऐसे में बस किराया बढ़ाकर सरकार किस दिशा में राज्य को ले जाना चाहती है?
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह निर्णय छात्र समुदाय के साथ अन्याय है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों से प्रतिदिन कॉलेज आने-जाने के लिए सरकारी बसों पर निर्भर हैं। उनके लिए बस सेवा कोई विकल्प नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम है। ऐसे में किराया बढ़ाना उनकी पढ़ाई में बाधा बन सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा को सुलभ और सस्ता बनाए रखना किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान सरकार के फैसले छात्रों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। केवल बस किराए में ही नहीं बल्कि बस पास की दरों में भी बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं, जिससे छात्र मानसिक और आर्थिक दबाव में आ रहे हैं।
विद्यार्थी परिषद ने सरकार से मांग की है कि वह इस जनविरोधी फैसले को अविलंब वापस ले और छात्रों को राहत प्रदान करे। नैंसी अटल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं बदला तो विद्यार्थी परिषद प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। यह आंदोलन कॉलेज स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तर तक चलेगा।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी सूरत में छात्र हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि परिषद हर मंच पर छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाएगी और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा।