शिमला : (Shimla) हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 15 जनवरी 2024 तक विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 2561 मल्टी पर्पज वर्कर्ज की नियुक्ति की है। यह जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri) ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मनाली विधायक भुवनेश्वर गौड (Manali MLA Bhuvneshwar Gaud) के सवाल का जवाब देते हुए दी। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी संख्या में नियुक्तियां जलशक्ति विभाग में की गई हैं, जहां पैरा पालिसी के तहत 2505 मल्टी पर्पज वर्कर्ज को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग में 26, पंचायती राज विभाग में 12, ग्रामीण विकास विभाग में 10, योजना विभाग में 5, आयुष में 2 और सूचना व जनसंपर्क विभाग में एक नियुक्ति की गई है।
हिमाचल सरकार नाबार्ड के माध्यम से खरीदेगी इलैक्टिक बसें, बोलीदाता को आदेश जारी
विधायक रणधीर शर्मा (MLA Randhir Sharma) के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नाबार्ड के माध्यम से इलैक्टिक बसों की खरीद करेगी। इसके लिए बोली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बोलीदाता को आपूर्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं। यह कदम प्रदेश में परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
समग्र शिक्षा अभियान में 822 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की खर्च
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर( Education Minister Rohit Thakur) ने विधायक सुधीर शर्मा (MLA Sudhir Sharma) के सवाल के जवाब में कहा कि पिछले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश को समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से 822 करोड़ 71 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। यह राशि तीन योजनाओं पर खर्च की गई है, जिसमें मुख्यत: शिक्षक वेतन, मुफ्त वर्दी, मुफ्त किताबें, व्यवसायिक शिक्षा, स्कूल निर्माण कार्य, खेलकूद अनुदान, शिक्षक प्रशिक्षण आदि मदों पर खर्च की गई है। उन्होंने बताया कि 2023-24 के वित वर्ष में 485 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि में से 421 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किए गए, जबकि 2024-25 में पूरी 336 करोड़ 74 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इस बार हम पूरी धनराशि खर्च करने में सफल रहे हैं।