नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गैर-नागरिकों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और यह मानना स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी होगा कि यह अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है।
अदालत ने कहा कि गैर-नागरिकों को सूचना देने पर एक पूर्ण रोक आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत होगा।
अदालत ने कहा कि आरटीआई अधिनियम ऐसी सूचना तक पहुंच पर अत्यधिक जोर देता है, जो किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो।
इसमें कहा गया है कि गैर-नागरिकों, जिन्हें भारतीय संविधान कम अधिकार प्रदान करता है, उनकी सूचना तक पहुंच को रोकना भी संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत होगा।
अदालत ने कहा कि किसी गैर-नागरिक द्वारा मांगी गई जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए या नहीं, यह संबंधित प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो तथ्यों, स्थिति और आसपास की परिस्थितियों के आधार पर इसका फैसला करेगा।
वर्तमान मामले में, एक तिब्बती नागरिक ने केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन से कुछ जानकारी मांगी थी।