नई दिल्ली : (New Delhi) खान मंत्रालय गुरुवार को गोवा में पहली बार अन्वेषण लाइसेंस (exploration licences) (ईएल) की नीलामी शुरू करने जा रहा है। यह देश के अप्रयुक्त महत्वपूर्ण और गहरे खनिज संसाधनों को खोलने की दिशा में सरकार का एक बड़ा सुधारवादी कदम है।
केंद्रीय खान मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के 5वें चरण पर एक रोड शो और एआई हैकाथॉन 2025 का शुभारंभ भी शामिल होगा, जो “एआई का उपयोग करके खनिज लक्ष्यीकरण” पर केंद्रित एक खनिज अन्वेषण हैकाथॉन है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत शामिल होंगे।
एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के अधिनियमन के साथ लिथियम, तांबा, कोबाल्ट, सोना, चांदी, आरईई और पीजीई सहित 29 महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज और पूर्वेक्षण में निजी भागीदारी की अनुमति देने के लिए अन्वेषण लाइसेंस दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था, जो उक्त अधिनियम की नई सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 20ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 अक्टूबर 2024 को ईएल नीलामी प्रक्रिया आयोजित करने का आदेश जारी किया। पहले चरण में मंत्रालय पारदर्शी ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के माध्यम से आरईई, जिंक, डायमंड, कॉपर और पीजीई जैसे खनिजों के लिए 13 अन्वेषण ब्लॉकों की नीलामी करेगा। निविदा दस्तावेज 20 मार्च, 2025 से एमएसटीसी नीलामी मंच पर उपलब्ध होंगे। विस्तृत विवरण के लिए: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mlcln/ पर भी जा सकते हैं।
मंत्रालय को इस कदम से अन्वेषण में तेजी आने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने और महत्वपूर्ण खनिजों में भारत की खनिज सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खान मंत्रालय खनन क्षेत्र में अन्वेषण, नवाचार और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।