नई दिल्ली : (New Delhi) चुनाव आयोग ने जयराम रमेश (Election Commission has given Jairam Ramesh) को जिला मजिस्ट्रेट पर दवाब बनाए जाने वाले दावे को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए केवल शाम तक का समय दिया है। आयोग ने रमेश के एक सप्ताह के समय देने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा है कि शाम तक कोई ठोस सबूत नहीं देने पर मान लिया जाएगा कि उनके दावों में दम नहीं है।
चुनाव आयोग ने जयराम रमेश के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि उनका दावा गंभीर है और उससे कल होने वाली मतगणना पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में उनके अपने दावे को साबित करने के लिए समय मांगने के अनुरोध को आयोग अस्वीकार करता है। उन्हें केवल आज शाम 7 बजे तक का समय दिया जाता है। अगर वे अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ ठोस जानकारी दे पाते हैं तो ठीक, नहीं तो मान लिया जाएगा कि उनके दावे में कुछ नहीं है और आयोग इस पर आगे की कार्रवाई करेगा।
उल्लेखनीय है कि जयराम रमेश ने दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह देशभर में जिला मजिस्ट्रेट को फोन कर रहे हैं। इस कवायद का मकसद उन्हें प्रभावित करना है। अबतक गृह मंत्री 150 से अधिक डीएम को कॉल कर चुके हैं।
चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए कल जयराम रमेश को जवाबी पत्र लिखकर अपने दावे को साबित करने के लिए कहा था। आयोग ने कहा था कि वे कुछ ठोस चुनाव आयोग के समक्ष रखें। इसके जवाब में रमेश ने कहा था कि उनका मकसद चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना नहीं बल्कि विषय को लेकर सचेत करने का था। साथ ही उन्होंने कहा कि मतगणना के चलते वे व्यस्त हैं। उन्हें एक सप्ताह का समय दिया जाए।