नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने देश में जातीय और सामाजिक आधार पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस ऋषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सर्वे कराना सरकार का काम है, यह कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। यह नीतिगत मसला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार किया तो याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 94 देशों में इस तरह का सर्वे हो चुका है, जबकि भारत में अभी तक यह नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने इंदिरा साहनी जजमेंट में साफ किया था कि एक नियमित अंतराल पर इस तरह का सर्वे होना चाहिए।