नई दिल्ली: (New Delhi) केंद्र सरकार देश की ऊर्जा भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम योजना लेकर आई है। इसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के भंडारण की क्षमता को बढ़ाना है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2030-31 तक 4 हजार मेगावाट घंटे की क्षमता विकसित करने की इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना के तहत बजट की सहायता के रूप में पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए सरकार शुरुआती तौर पर 9,400 करोड़ रुपये तय किया है, जिसमें बजटीय सपोर्ट 3760 करोड़ रुपये हैं। योजना से बैटरी स्टोरेज सिस्टम की कीमतों में कमी आएगी और वे लम्बे समय तक चलेंगी। इसमें से 85 प्रतिशत डिस्कॉम कंपनियों को लाभ दिया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं तक इसका लाभ पहुंचे।