पुरूषोत्तम कनौजिया
नवी मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों को सिडको में मिलने वाले घरों के लिए लगने वाली शर्तों को शिथिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि घर पाने के लिए राज्य जनसंपर्क विभाग की लगनेवाली अनुमति अब नहीं लगेगी, इससे पत्रकारों के समय की बचत होगी और उन्हें समय पर घर मिल सकेगा। सिडको लगातार सभी आर्थिक तबके के नागरिकों को आवास योजनाओं के माध्यम से कम दरों में आवास प्रदान करता आया है। सिडको आवास योजनाओं में पत्रकारों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के लिए घर आरक्षित किए जाते है, जिसमें पुलिस और पालिका प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों का भी समावेश है। सिडको की इमारतों में पत्रकारों के लिए 5 प्रतिशत घर आरक्षित किए जाते हैं। हालांकि उसके लिए सिडको ने कई तरह की शर्तें लगाई हुई है, जैसे कि आवेदक किसी बड़े संस्थान में काम करता हो, उसे अपने संस्थान से लेटर लाकर देना होगा और उस लेटर को राज्य के जनसंपर्क कार्यालय से अप्रूव करवाकर लेना होगा, इसके बाद उन्हें घर दिए जाते थे।अब सरकार ने जनसंपर्क विभाग से पत्रकारों को आजादी दिला दी है, अब उन्हें सिडको से ही वह अनुमति मिल जाएगी इस प्रक्रिया में काफी समय चला जाता था, इसलिए सरकार ने उसमें छूट देकर राहत दिलाने का प्रयास किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस निर्णय से कई पत्रकार भाइयों और बहनों को लाभ होगा और बुनियादी ढांचे से भरे नवी मुंबई जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के शहर में एक सही घर के मालिक होने का उनका सपना साकार होगा। उन्हें नवी मुंबई में पर्यावरण और प्रकृति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली का अनुभव करने का अवसर भी मिलेगा।
NAVI MUMBAI : पत्रकारों के घर का सपना पूरा करने के लिए सीएम ने शिथिल की शर्तें
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