नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारने मानधनवाढ आणि नवीन मोबाईल देण्याबाबत केलेली कार्यवाही या सरकारने पूर्णपणे मागे नेऊन कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती ने केला आहे. न्याय्य मागण्यांच्या बरोबरीने शासनावरचा संताप व्यक्त करण्यासाठी आज (ता.२७) नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर हजारो अंगणवाडी सेविका धाडकणार आहेत.
गेली पाच वर्षे राज्य शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात कोणतीही वाढ केलेली नाही. तसेच केंद्र शासनाने देखील गेली चार वर्षे मानधन वाढवलेले नाही. या दरम्यान महागाई मात्र तिपटीने वाढली आहे. संसदेमध्ये जेव्हा काही खासदारांनी हा मुद्दा उचलला तेव्हा केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रीस्मृती इराणी यांनी मानधन वाढवण्यास स्पष्ट नकार दिला. व ही जबाबदारी राज्यांवर ढकलली. कोरोना काळात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आशांच्या बरोबरीने केलेल्या कष्टाला या दोन्ही सरकारांनी कस्पटासमान लेखले आहे. या गोष्टीबाबत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना संताप वेक्त केला आणि सरकारचा चुकिचा धोरणा विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.असे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचा निमंत्रक शुभा शमीम यांनी सांगितले.कॉम्रेड एम. ए. पाटील, शुभा शमीम, दिलीप उटाणे,कमल परुळेकर,भगवानराव देशमुख, जीवन सुरुडे,जयश्री पाटील मोर्चा चे नेतृत्व करणार आहेत.
आमच्या मानधनवाढ, पोषण ट्रॅकर मराठीत करणे, नवीन मोबाईल, ग्रॅच्युइटी लागू करणे व आहार व इंधनाचे दर वाढवणे, अंगणवाडीचे भाडे, टी.ए.डी.ए आदी थकित देयके इत्यादी मुद्द्यांवर आम्ही १५ नोव्हेंबर रोजी आझाद मैदानावर मोर्चा काढला होता. त्यावेळेस माननीय महिला व बाल विकास मंत्री यांनी आझाद मैदानावर येऊन मानधनवाढीबाबत सरकार गंभीर असल्याचे घोषित केले होते.मात्र अजून त्याबाबत प्रत्यक्षात कोणतीही घोषणा झालेली नाही. ही घोषणा होऊन हिवाळी अधिवेशनात त्याची आर्थिक तरतूद होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आम्हाला नाइलाजाने पुन्हा नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला असल्याची माहिती.महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे नेते
मागण्या अजूनही पूर्ण झालेल्या नाहीत ज्या आम्ही आमच्या १५ नोव्हेंबरच्या निवेदनात मांडल्या होत्या. त्या सर्व मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याची मागणी देखील केली होती. परंतु अशी कोणतीही बैठक मंत्री, सचिव अथवा आयुक्त पातळीवर आयोजित केली गेली नाही. त्यामुळे कोणताही प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. तरी २७ डिसेंबर २०२२ रोजी आमच्या मोर्चाला आपल्या लोकप्रिय दैनिकात/ वृत्तवाहिनीवर प्रसिद्धी देऊन आमचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवावा. उद्याच्या मोर्चाच्या शिष्ठमंडळात शुभा शमीम, निशा शिवुरकर, भगवानराव देशमुख, अतुल दिघे व सुर्यमणी गायकवाड यांचा समावेश असणार आहे. मुख्यमंत्री व महिला व बालविकास मंत्री आमच्या शिष्ठमंडळाबरोबर चर्चा करून आमच्या मागण्या मान्य करतील अशी आमची अपेक्षा कृती समितिचा नेत्यांनी सांगितले.
बॉक्स.......काय आहेत मागण्या ?१) राज्य शासनाने दिवाळीपूर्वी मानधन वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते व तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवल्याचे माध्यमांसमोर जाहीर केले होते. १५ नोव्हेंबर रोजी मा. महिला व बालविकास मंत्री श्री लोढा यांनी आझाद मैदानावर मानधनवाढ करण्याबाबत आश्वासन दिले. त्या आश्वासनाची पूर्तता करावी. मानधनात भरीव वाढ करावी. ती वाढ करताना सेविका व मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे मानधन समान करावे तसेच सेविका, मदतनिसांच्या मानधनातील तफावत कमी करून मदतनिसांचे मानधन सेविकांच्या तुलनेत निम्म्याऐवजी ७५ टक्के करावे.
२) पोषण ट्रॅकर ऍपमधील ऑनलाईन काम सुचारु पद्धतीने करता येण्यासाठी शासनाने ताबडतोब चांगल्या क्षमतेचा, नवीन मोबाईल किंवा टॅब द्यावा व त्याच्या दुरुस्तीची पूर्ण जबाबदारी शासनाने उचलावी. माहिती भरण्यासहित सर्व कामकाज मराठीतून असणारा, कामाच्या मागील इतिहासात जाऊ शकणारा, आगामी कार्यांची सूचना देणारा निर्दोष ऍप उपलब्ध करून द्यावा. अंगणवाडीच्या कामाच्या विभागात चांगली कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून द्यावी. रिचार्जचे दर सारखे वाढत आहेत तरी बाजारातील दराप्रमाणे रिचार्जसाठी आगाऊ रक्कम देण्यात यावी. ऑनलाईन काम प्रचंड वाढले आहे त्यासाठी रुपये ५०० व २५० प्रोत्साहन भत्ता अत्यंत अपुरा आहे तरी तो वाढवून सेविका, मदतनिसांना २५०० व १५०० करावा. या सर्व गोष्टींची पूर्तता होईपर्यंत ऑनलाईन व विशेषतः पोषण ट्रॅकर मधील काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारे दबाव आणू नये व त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. तसेच पोषण ट्रॅकरमध्ये लाभार्थ्यांच्या आधार कार्डाची जोडणी केली नाही तरी त्यांना आहारापासून वंचित ठेवू नये या उच्च न्यायालयातील writ petition no.3854 OF 2021 मधील ०९.०८.२०२१, १४.१२.२०२१ व ०५.०७.२०२२ रोजी पोषण ट्रॅकरबाबत दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. अन्यथा तो उच्च न्यायालयाचा अवमान तसेच अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन ठरेल याची कृपया नोंद घेण्यात यावी.
३) ग्रॅच्युईटी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील CIVIL APPEAL NO. 3153 OF 2022 {@ SLP [CIVIL] No. 30193 of 2017} मधील २५ एप्रिल रोजी ग्रॅच्युईटीबाबत दिलेला अंतिम निकालानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे वैधानिक आहेत व त्यांना देण्यात येणारा मोबदला हे मानधन नसून वेतनच आहे हे राज्य शासनाने अधिकृतपणे मान्य करावे व त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन महागाई भत्त्यासहित वेतनश्रेणी, बोनस व ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन सहित कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले सर्व लाभ लागू करावेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.
४) राज्य शासनाने एकरकमी सेवासमाप्ती लाभाची रक्कम देण्याची पद्धत बदलून आता एलआयसीऐवजी थेट प्रशासनाच्या मार्फत ही रक्कम दिली जाणार आहे असे समजते. परंतु असा कोणताही आदेश अजून निघालेला नाही. तरी हा प्रश्न मार्गी लावून त्वरित सर्वांना थकित सेवासमाप्ती लाभ द्यावा. ही रक्कम अल्प असल्यामुळे ती खर्च होऊन जाते व नंतर त्यांचा जगण्याचा प्रश्न गहन बनतो तरी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी सेवासमाप्ती लाभाव्यतिरिक्त मासिक पेन्शन लागू करा. ती त्यांच्या किमान वैयक्तिक गरजा भागाव्यात इतकी म्हणजे शेवटच्या मानधनाच्या निम्मी असावी.
५) अंगणवाडीच्या कामासाठी वेळोवेळी किरकोळ खर्च करावा लागतो. शासनाने आता रजिस्टर्स व अहवाल देणे देखील बंद केले आहे. त्यासाठी सादिल किंवा फ्लेक्सी फंडची रक्कम दिली जाते. ही सादिलची रक्कम अत्यंत अपुरी असून ती वार्षिक रुपये ६००० किंवा मासिक ५०० अशी वाढवावी. ती त्यांच्या मानधनाला जोडून भत्त्याच्या स्वरुपात द्यावी.
६) पाकीटबंद टीएचआर पूर्णपणे बंद करावा. सर्व लाभार्थ्यांना ताजा शिजलेला आहार द्यावा. आहाराच्या दरात गेली अनेक वर्ष वाढ झालेली नाही, तो दर सर्वसाधारण बालकांसाठी रु. १६ व अतिकुपोषित बालके व गरोदर, स्तनदा मातांसाठी रु. २४ पर्यंत वाढवावा.
७) अंगणवाड्यांचे भाडे अत्यल्प आहे. ते देखील महिनोन महिने थकते. तरी भाडे महानगरांमध्ये ४००० ते ६००० रुपये, नगरपालिका क्षेत्रात ३००० रु व ग्रामपंचायत क्षेत्रात २००० रुपये असे वाढवावे. भाडे दर महिन्याला नियमितपणे द्यावे.
८) कोरोना काळापासून उन्हाळ्याची सुट्टी अत्यंत अनियमितपणे दिली जात आहे, ती नियमितपणे दिली जावी. उन्हाळ्याची १ महिना सुट्टी मंजूर करावी व ती आहारात खंड पडू नये म्हणून १५ एप्रिल ते १५ जून या कालावधीत गरजेनुसार आलटून पालटून घेण्याची परवानगी देण्यात यावी.
९) अंगणवाड्यांना दत्तक देणे किंवा अन्य कोणत्याही स्वरुपात खाजगीकरण करू नये व त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात स्वयंसेवी संस्था, राजकीय नेते यांच्या अनावश्यक हस्तक्षेपाला परवानगी देण्यात येऊ नये.
१०) सेविका व मदतनिसांच्या अनेक जागा वर्षानुवर्षे रिक्त असल्यामुळे अनेक सेविका, मदतनिसांना दोघींचे काम करावे लागते व त्यांना सुट्ट्यांचाही लाभ मिळत नाही. रिक्त जागा त्वरित भरा. पदोन्नती व भरतींमध्ये कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्या. सेविकांसाठी आरक्षित असलेल्या मुख्य सेविकांच्या ५० टक्के जागा गेल्या अनेक वर्षांपासून भरलेल्या नाहीत. तरी त्या २००२च्या शासकीय आदेशानुसार भरण्यात याव्यात व त्यांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू त्वरित करण्यात यावी.