मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में अड़चन डालने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिंदे ने इस तरह का सख्त निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया है। साथ ही योजना को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को विधान भवन में पत्रकारों को बताया कि इस योजना से सम्बंधित कागजात उपलब्ध कराने, फॉर्म भरने आदि का प्रलोभन देने वाले दलालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी कार्यालय में इस तरह की शिकायत आई तो संबंधित कार्यालय प्रमुख पर और दलालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस योजना में में आवेदन करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
सीएम शिंदे ने बताया कि माता-बहनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना की पात्र महिलाओं को प्रति महीना डेढ़ हजार रुपये यानी सालाना 18 हजार रुपये राज्य सरकार की ओर से मिलेंगे। इसके लिए 46 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।