मुंबई : महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ सुधीर धोने ने राज्य सरकार पर मराठा समाज को धोखा देने का आरोप लगाया है। डॉ धोने ने कहा कि जिन नियमों का हवाला मराठा समाज को दिया गया है, वे कानून पहले से ही मौजूद हैं। सिर्फ शब्दों का हेर-फेर कर मराठा समाज को बरगलाने का प्रयास किया गया है।
डॉ सुधीर धोने ने पत्रकारों को बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कोई कानून नहीं बल्कि नियमों का मसौदा है। सरकार ने इस अधिसूचना पर 16 फरवरी, 2024 तक आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसलिए अगर लोगों को इस नोटिफिकेशन पर आपत्ति है, तो सरकार इसे बदल सकती है। इसलिए, यह अधिसूचना मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाला अध्यादेश नहीं है, बल्कि समय बर्बाद करने का एक अस्थायी उपाय है।
जैसा कि महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2000 और बाद में 29 अक्टूबर 2012 तक संशोधित में उल्लेख किया गया है, 13 अक्टूबर 1967 को या उससे पहले पैदा हुए रक्त रिश्तेदार यानी पिता। उपरोक्त में से किसी के भी कुनबी का प्रमाण प्राप्त करने के लिए विकल्प उपलब्ध हैं जैसे भाई बंधु आदि। शिंदे सरकार ने नए नोटिफिकेशन में भी इसे बरकरार रखा है। रिश्तेदार शब्द को परिभाषित करते हुए, अधिसूचना में कहा गया है कि रिश्तेदारों का अर्थ आवेदक के पिता, दादा, परदादा और पहले अंतरजातीय विवाह के माध्यम से उत्पन्न हुए रिश्तेदार होंगे। लेकिन अधिसूचना में कहा गया है कि रिश्तेदारों का मतलब आम तौर पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था के रिश्तेदारों से लिया जाएगा। जबकि एक ही नियम 24 वर्षों से लागू है, सरकार ने अधिसूचना में इसे दोबारा बताकर केवल उसी नियम को शब्दों में फेरबदल किया है। सरकार ने मराठा समुदाय को कोई नई राहत नहीं दी है।
मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र दिलाने की मांग की गई थी। लेकिन सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मराठा समुदाय को कुनबी सर्टिफिकेट देना संभव नहीं है। अधिसूचना में नियम क्रमांक 16(एच) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुनबी जाति वैधता प्रमाण पत्र धारकों के रक्त संबंधियों द्वारा वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही कुनबी जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना मराठा समुदाय के साथ विश्वासघात है और जाति प्रमाण पत्र के पुराने नियमों को शब्दाडंबर में बरकरार रखा गया है। डॉ धोने ने दावा किया कि केवल उन्हीं लोगों के पास कुनबी प्रमाणपत्र है जिनके पास मराठा समुदाय में कुनबी प्रमाणपत्र या उनके पूर्वजों का रिकॉर्ड है।