मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तदनुसार यह अभियान 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा। साथ ही पूर्व में स्वीकृत 122.69 लाख घरों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने सभी को आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की है। तदनुसार, परियोजनाओं को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा स्वीकृत किया गया है। 2004-2014 की अवधि के दौरान शहरी आवास योजना के तहत 8.04 लाख घरों का निर्माण किया गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान, सभी पात्र शहरी निवासियों को संतृप्ति मोड में आवास प्रदान करने के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया है और प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी की अवधारणा को लागू किया गया है। वर्ष 2017 में आवास की मूल अनुमानित मांग 100 लाख घरों की थी। इस मूल पूर्वानुमानित मांग के विरुद्ध 102 लाख मकान पूरे हो चुके हैं और उनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही इनमें से 62 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। योजना के तहत स्वीकृत 123 लाख घरों में से 40 लाख घरों के प्रस्ताव पिछले वर्षों के दौरान राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा देर से प्रस्तुत किए गए थे। नतीजतन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए अनुरोधों के अनुसार प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना के कार्यान्वयन की अवधि बढ़ा दी है। अब यह योजना 31 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगी।
2004 से 2014 की अवधि के दौरान केंद्र की और से दिए जाने वाली 20,000 करोड़ रुपए की राशि में बढ़ोतरी कर केंद्र सरकार ने 2015 से इस योजना के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 तक 1,18020.46 करोड़ रुपए का केंद्रीय सहायता अनुदान वितरित किया है और 31 दिसंबर 2024 तक 85 हजार 406 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा।यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर 31 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। इसलिए, यह बीएलसी, एएचपी जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से पहले से स्वीकृत घरों के निर्माण को भी पूरा करने में मदद करेगा।