बजट में महिलाओं और युवा उद्यमिता को विशेष प्राथमिकता दी गई
मुंबई : महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ललित गांधी ने कहा कि विकसित भारत की अवधारणा पर आधारित विकास अनुपूरक बजट में कृषि, उद्योग, युवा रोजगार पर जोर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कृषि क्षेत्र के संदर्भ में उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा और तिलहन संदर्भों में आत्मनिर्भरता लाई जाएगी। जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को उस संबंध में पूरी मदद दी जाएगी। पर्यावरण एवं जलवायु में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अधिक उपज देने वाली 109 किस्मों का वितरण किया जायेगा। साथ ही नाबार्ड के माध्यम से कृषि वस्तुओं के निर्यात में सहायता दी जायेगी।
ललित गांधी ने कहा कि इसका लक्ष्य देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के साथ-साथ कौशल विकास के लिए 20 लाख युवाओं को 1000 प्रशिक्षण प्रदान करना है। 1000 आईटीआई को समय-समय पर आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाएगा। नए कर्मचारी के रूप में फैक्ट्री में शामिल होने वाले 210 लाख युवाओं को सरकार पहले महीने का वेतन 3 किश्तों में देगी। साथ ही सरकार श्रमिकों के भविष्य निधि के मालिक को 2 साल तक 3 हजार रुपये तक की किस्त वापस करेगी।
एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, उनके कठिन समय में भी वित्त प्रदान किया जाएगा और सरकार उनके टर्म लोन के लिए क्रेडिट गारंटी की भी गारंटी देगी। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही देश में 12 औद्योगिक पार्क भी स्थापित किये जाने वाले हैं। जीएसटी में और अधिक सहजता और सरलता लाई जाएगी और आयकर अधिनियम की पूरी समीक्षा के बाद कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। व्यापार करने में आसानी के लिए यह आवश्यक है और इस संबंध में महाराष्ट्र चैंबर ने समय-समय पर निर्देश दिए हैं। साथ ही कौशल विकास की दृष्टि से भी चैंबर के माध्यम से आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं।
कुल मिलाकर कृषि उद्योग, संचार, रोजगार, कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने वाला बजट पेश कर अगले पांच साल की दिशा दिखायी गयी है। ललित गांधी ने इस बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में आसान और त्वरित ऋण प्रावधान और सरकार की गारंटी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रावधान महत्वपूर्ण हैं।