4 अगस्त से सभी कलेक्ट्रेट कार्यालयों में हड़ताल
मुंबई : प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए समायोजन आकार के नाम पर पांच माह के लिए मूल्य वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर लगाया गया है। बिजली उपभोक्ताओं और औद्योगिक संगठनों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति इस मुख्य मांग को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। इस अनुचित बिजली मूल्य वृद्धि को रद्द किया जाए। 4 से 11 अगस्त की अवधि के दौरान राज्य के प्रत्येक कलेक्टर कार्यालय पर विभिन्न संगठन और बिजली उपभोक्ता हड़ताल करने जा रहे हैं।
महावितरण कंपनी की मांग और महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी के आधार पर राज्य के 2.85 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर जुलाई 2022 से 5 महीने के लिए ईंधन समायोजन आकार के नाम पर 20 प्रतिशत मूल्य वृद्धि का बोझ लगाया गया है। यह राशि 1,307 करोड़ रुपए प्रति माह है जो सभी उपभोक्ताओं पर औसतन 1.30 रुपए प्रति यूनिट है। बिजली उपभोक्ताओं एवं औद्योगिक संगठनों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की ओर से इस मुख्य एवं अन्य मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा की गई है कि बिजली की कीमतों में इस वृद्धि को पूरी तरह से रद्द किया जाए, ईंधन समायोजन के आकार की सही जांच की जाए, अदानी का भुगतान करने के लिए 48 हफ्ते का समय दिया जाए। किश्तों और आवश्यक राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।
इस कार्यक्रम के तहत 4 से 11 अगस्त तक प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही कमेटी की ओर से कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री को निवेदन दिया जाएगा।
राज्य स्तरीय समन्वय समिति की ओर से विद्युत विशेषज्ञ प्रताप होगाड़े, आशीष चंदाराना, डाॅ. अशोक पेंडसे ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर जिले के परिवार, व्यवसाय, उद्योग, किसान और अन्य सभी उपभोक्ता संगठनों से पूरी ताकत से साथ आने की अपील की।