Thane : आरटीई विद्यार्थ्यांसाठीचे १ हजार ५०० कोटींची शासनाकडे थकबाकी

प्रलंबित असलेली आरटीई प्रवेशांची शुल्क प्रतिपूर्ति तातडीने करण्याची मेस्टाची मागणी

Indiagroundreport वार्ताहर
कल्याण : आरटीई विद्यार्थ्यांसाठीचे १ हजार ५०० कोटींची शासनाकडे थकबाकी प्रलंबित असून, आरटीई प्रवेशांची शुल्क प्रतिपूर्ति तातडीने करण्याची मागणी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनने (मेस्टा) केली आहे. तसेच केडीएमसीने आरटीई विद्यार्थ्यांना गणवेश व शालेय साहित्य पुरविण्याबाबत पत्रक दिले असून, त्याबाबत देखील राज्य सरकारकडे मेस्टाने मागणी केली असल्याचे पत्रक मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील, जनरल सेक्रेटरी डॉ. विनोद कुलकर्णी यांनी दिले आहे.

आरटीई प्रवेशांची शुल्क प्रतिपूर्ति तातडीने करणे आवश्यक

आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशांसाठीची शुल्क प्रतिपूर्ति शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळांना केली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षापासून शासनाकडून शाळांना दिल्या जाणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तिची प्रक्रिया अनियमित झाली आहे. गेल्या चार-पाच वर्षापासूनची सुमारे १ हजार ५०० कोटींची शुल्क प्रतिपूर्ति शासनाकडून शाळांना मिळणे बाकी आहे. केंद्र सरकारच्या हिश्याची रक्कम राज्य शासनाला नियमितपणे दिली जात असूनही राज्य शासनाच्या स्तरावर अनियमितता आहे. त्याचा फटका शिक्षण संस्थांना सहन करावा लागत आहे, त्यामुळे शासनाने प्रलंबित असलेली आरटीई प्रवेशांची शुल्क प्रतिपूर्ति तातडीने करणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नाही

पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरूनही खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नाही. शिष्यवृत्ती परीक्षा देण्यासाठी खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांवर शिक्षण विभागाकडून सक्ती केली जाते. मात्र, शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरल्यावर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नाही. यश संपादन करूनही शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने विद्यार्थ्याच्या मनावर याचा विपरित परिणाम होतो याचा विचार शिक्षण विभागाने केला पाहिजे. त्यामुळे खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतील शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली पाहिजे.

विविध मागण्या–

प्रति विद्यार्थी रुपये १७ हजार ६০০ आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तिमध्ये कपात करून रुपये ८ हजार केल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालकांचे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे. शाळांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता आत्तापर्यंतचा संपूर्ण आरटीई विद्यार्थ्यांचा थकीत फी परतावा देण्यात यावा. इंग्रजी शाळांसाठी स्वतंत्र संरक्षण कायदा करावा. इंग्रजी शाळांना मालमत्ता कर आणि व्यावसायिक दराने पुरविण्यात येणाऱ्या वीजबिलातून सूट मिळावी. मागील दोन वर्षापासून शाळा बंद आहे म्हणून स्कूल बसेसचे आरटीओ शुल्क व सर्व कर माफ करावे. शाळा सोडल्याचा दाखला मिळाल्या शिवाय प्रवेश देण्यात येऊ नये. शिक्षकांच्या पगारावर लागणारा प्रोफेशनल टॅक्स रद्द करावा. शाळा व शाळेतील शिक्षक व विद्यार्थी यांना विमा संरक्षण द्यावे. नवीन शाळा मान्यता देताना ब्रदर अराखाड्याची अंबलबजावणी व्हावी. शासकीय शाळाप्रमाणे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील २५% आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा गणवेश व पाठ्यपुस्तके द्यावे. प्राथमिक शाळा मान्यतेनंतर नैसर्गिक वाढप्रमाणे पाचवी, सहावी, सातवी, आठवी, नववी आणि दहावीपर्यंत दर्जावाढ रद्द करावे त्याऐवजी शाळांना दरवर्षी नैसगिक वर्गवाढ देण्यात यावी. ज्या संस्थानी तत्कालीन बाजारभावाप्रमाणे शाळांसाठी राखीव असलेले शासकीय भूखंड घेतले त्यांना आरटीई प्रतिपूर्ति रक्कम देण्यात यावी, आदी मागण्या मेस्टाने शासनाकडे केल्या आहेत.