Mumbai: ‘या’ सरकारचा एक हजार कोटीचा भूखंड घोटाळा : आशिष शेलार

वांद्र्यातील मोक्याचा शासकीय भूखंड बिल्डरच्या घशात; सीआयडी चौकशीची मागणी

प्रशांत बारसिंग
मुंबई : (mumbai) मुंबईतील वांद्रे (पश्चिम) येथील बँडस्टँड या उच्चभ्रू वस्तीत समुद्रकिनारी असलेला १ एकर ५ गुंठे आकाराचा शासकीय मालकीचा भूखंड रूस्तमजी ब्लिल्डराला कवडीमोल किमतीत विकण्यात आला आहे. या भूखंड विक्रीत एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी आज गुरुवारी केला. या व्यवहाराला मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरुन कुणाचे आर्शिवाद आहेत, असा सवाल करीत आशिष शेलार यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

हा भूखंड विक्रीचा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद असून, या जागेचे मूल्यांकन करणाऱ्यांनी योग्य मूल्यांकन केले नाही, त्यामुळे शासनाचे कोटयवधीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवहाराची सीआयडी चौकशी करण्यात यावी. जागेच्या हस्तांतरणास तातडीने स्थगिती देऊन मुंबई महापालिकेने या जागेवरील कोणत्याही बांधकाम प्रस्तावास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.

विकास आराखडयात या जागेचे आरक्षण पुनर्वसन केंद्र असे आहे

आशिष शेलार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे सरकारच्या काळात भूखंड घोटाळा झाल्याचा दावा केला. हा शासकीय भूखंड कवडीमोल दराने सरकारने कसा विकला याची माहिती आशिष शेलार यांनी कागदपत्रांसह दिली. वांद्रे (पश्चिम) येथील ताज हॉटेलच्या शेजारील १ एकर ५ गुंठे हा भूखंड सन १९०५ पासून एका धर्मादाय संस्थेला भाडेपट्यावर देण्यात आला होता. आजारी रुग्णांना बरे करण्यासाठी ही राखीव जागा ट्रस्टला देण्यात आली होती. या ट्रस्टने जागेचा वापर केलाच नाही. सदर जागेची भाडेपट्टी १९८० साली संपली. मुंबई महापलिकेच्या २०३४ च्या विकास आराखडयात या जागेचे आरक्षण पुनर्वसन केंद्र असे आहे. सदर ट्रस्टचा भाडेपट्टी करार संपल्यामुळे ही जागा सरकारच्या ताब्यात येण्याची प्रक्रिया होत असतानाच २०२० साली ही जागा विकण्याची जाहिरात काढण्यात आली. त्यानंतर २०२२ पर्यंत सरकारने ही जागा विकण्याच्या सर्व परवानग्या दिल्या. यामध्ये मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील कुठल्या मंत्र्यांच्या आर्शिवादाने हा व्यवहार करण्यात आला?, असा सवाल आशिष शेलार यांनी केला.

मूद्रांक शुल्कातून शासनाला मिळणारा महसूलही कमी मिळाला

रुग्ण सेवेसाठी देण्यात आलेला हा भूखंड सदर ट्रस्टने रुस्तमजी या विकासकाला २३४ कोटी रुपयांना विकला असून, या जागेचे मूल्यांकन करणाऱ्यांनी या भूखंडाचे मूल्य ३२४ कोटी रुपये निश्चित केले, जे बाजारमूल्यानुसार कमी आहे. त्यापेक्षा कमी म्हणजे २३४ कोटीला हा भूंखड विकण्यात आला, त्यामुळे मूद्रांक शुल्कातून शासनाला मिळणारा महसूलही कमी मिळाला असून, सदर जागेच्या मूल्याचे बाजारभाव आणि विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मिळणाऱ्या एफएसआयचा विचार केला, तर सर्व खर्च वजा करता या विकासकाला १ हजार ३ कोटी रुपये फायदा होईल. असे असताना केवळ २३४ कोटींना हा भूखंड विकासकाला मालकी हक्काने विकण्यात आला. ऐतिहासिक वास्तू असा दर्जा दिलेली वास्तू या जागेत असतानाही हा भूखंड विकासकाला विकण्यात आला असून, बिल्डरकडून ट्रस्टला केवळ १२ हजार चौरस फूट मिळणार आहे, तर बिल्डरला विक्रीसाठी १ लाख ९० हजार चौरस फूट एवढे क्षेत्रफळ मिळणार असल्याचा दावा आशिष शेलार यांनी केला आहे.

शासनाने मदत करण्याची भूमिका घेतली

हा भूखंड शासकीय असून, ट्रस्टची भाडेपट्टी संपली असताना शासनाने ताब्यात घेणे आवश्यक होते. तसेच वर्ग २ नुसार जरी या जागेची विक्री केली असती, तरी कोटयवधीचा महसूल शासनाला मिळाला असता, पण तसे न करता विकासकाला फायदा होईल असा हा व्यवहार करण्यात आला आहे. जेव्हा २०२० साली ट्रस्टने हा भूखंड विकण्याची जाहिरात काढली त्यावेळी शासनाने आक्षेप घेतला नाही. उलटपक्षी हा व्यवहार करण्यासाठी शासनाने मदत करण्याची भूमिका घेतली. धर्मदाय आयुक्तांनी ही जागा विकण्याची परवानगी दिली. मुख्य धर्मदाय आयुक्तांनी निवृत्तीच्या दोन दिवसआधी हा भूखंड विकण्याची परवानगी दिली. ती शासनाने मान्य करुन हा व्यवहार करण्याची परवानगी दिली, त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद आहे, असेही आशिष शेलार म्हणाले.

सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्पामध्ये घोटाळा

दरम्यान, मुंबई महापालिकेने सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदा काढल्या असून, या प्रकल्पामध्ये कंत्राटदाराने चढया दराने भरलेल्या निविदा मंजूर करता याव्या म्हणून प्रकल्पाची अंदाजित किंमतच वाढविण्याचे काम मुंबई महापालिकेने केले. २०२० साली ज्या प्रकल्पाची किंमत १६ हजार कोटी होती ती आता २५ हजार ९६३ कोटी करण्यात आली असून, चढया दराने भरलेल्या निविदा मंजूर करण्यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला असून, हा एक मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप आशिष शेलार यांनी यावेळी केला आहे.