Mumbai: ‘त्या’शिवाय निवडणुका शक्य नाहीत : राज्य सरकार
केंद्र सरकारने देशासाठी करावा कायदा : राज्य सरकार
प्रधानमंत्री यांनी लक्ष घालून ओबीसींचा प्रश्न सोडवावा : छगन भुजबळ
प्रशांत बारसिंग
मुंबई : (mumbai) महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाहीत, महाविकास आघाडी(Mahavikas Aghadi) ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्वोत्तोपरी प्रयत्न करीत आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रासाठी महत्वाचा नसून अन्य राज्यातही मोठ्या प्रमाणात ओबीसी समाज आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारनेच याबाबत संसदेत कायदा करावा, असे एकमत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या बैठकीत झाल्याचे समजते.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात(OBC reservation) राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महत्वपूर्ण बैठक ही ‘वर्षा’ या निवासस्थानी पार पडली. यावेळी महाविकास आघाडीचे महत्वाचे नेते उपस्थित होते. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही, तर संपूर्ण भारतात तयार झाला आहे, त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी प्रधानमंत्री आणि भारत सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडविला पाहिजे.
काल सर्वोच न्यायालयाच्या(Supreme Court) निकालामध्ये न्यायालयाने १० मार्च २०२२ पर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा, असे निवडणूक आयोगाला आदेश दिले. मात्र, अजून निवडणूक आयोगाची प्रभागरचना पूर्ण झाली नाही आणि राज्य सरकारने केलेला प्रभागरचनेचा अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही, त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो हे पहावे लागणार आहे. मात्र, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम उभे आहे, असे मत देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
मध्य प्रदेशने(Madhya Pradesh) केलेल्या प्रभागरचनेच्या विरोधात देखील सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल आहे. मध्य प्रदेशच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत, त्यामुळे त्या केसमध्ये नेमका काय निकाल येतो यावर देखील राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे, अशी माहिती देखील छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिली.
ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने प्रभागरचनेबाबत अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले होते. या अध्यादेशाच्या विरोधात भाजपचे राहुल वाघ कोर्टात गेल्यामुळे त्याच्याविरोधात निकाल आला, मात्र कोर्टाने प्रभागरचनेचा कायदा रद्द केला नाही. राज्य सरकारने नगरसेवकांच्या संख्येत बदल केला आहे त्याचा देखील कायदा केला आहे, त्यामुळे आता तरी निवडणुका घेणे कठीण आहे.
राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली. यावेळी मंडळ आयोगाने ५४ टक्के समाजाला दिलेले २७ टक्के आरक्षण लोकसभेने मान्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा मान्य केले आहे. मात्र, ट्रिपल टेस्ट सुचविल्या होत्या त्यापैकी दोन टेस्ट राज्य सरकारने पूर्ण केल्या, मात्र तिसरी टेस्ट इम्पिरिकल डाटाशिवाय पूर्ण होणार नाही. मध्य प्रदेश राज्याने निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या डाटाचा वापर केला आहे. तसा वापर करता येईल का याचा देखील विचार आयोगाने करावा, अशी विनंती आम्ही आयोगाला केली असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
शक्य तितक्या लवकर इम्पिरिकल डाटा(Imperial Data) देण्याची मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी करतानाच यासाठी राज्य सरकार संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे अध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे आदी उपस्थित होते. आयोगाच्यावतीने समर्पित ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, आयोगाचे सदस्य एच. बी.पटेल, पंकज कुमार, महेश झगडे, नरेश गीते, शैलेशकुमार दरेकर आदी उपस्थित होते.
