Mumbai : ४ ऑगस्ट रोजी ठरणार शिंदे सरकारचे भवितव्य?
राज्यातील सत्तासंघर्ष शिगेला!
प्रशांत बारसिंग
मुंबई : एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या भवितव्याचा फैसला उद्या गुरुवारी ठरण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान यासंदर्भात उद्या पुन्हा सुनावणी घेण्याचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी निर्देश दिले असल्याने राज्यातील सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला आहे.
शिंदे सरकारप्रकरणी पुढील सुनावणी आता उद्या ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी होणार आहे. यासंदर्भात २० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि शिवसेनेने २९ जुलैपर्यंत आवश्यक प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केली आहेत. शिंदे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी महाराष्ट्र विधानसभेतील घडलेल्या घटनांचा तपशील योग्य सुरक्षेत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत दिले होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळून भाजप-शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले आहे. मात्र, हे सरकार बेकायदेशीर असून, शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची याचिका शिवसेनेने दाखल केली असून, त्यावर आज बुधवारी सर्वाेच्च न्यायालयात(Supreme Court) सुनावणी झाली.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी बंडखोरी केली आहे. त्यातील ३४ आमदारांनी पक्षाचा व्हीप पाळला नसल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्याबाबत शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर शिंदे गटानेही आपलाच गट शिवसेनेचा अधिकृत विधिमंडळ पक्षाचा गट असल्याचे सांगत आदित्य ठाकरे यांना वगळून १३ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. तर शिवसेना नेते सुभाष देसाई(Subhash Desai) यांनी विधिमंडळात झालेला विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून दिलेली मान्यता रद्द करण्याबाबत स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे.
या सर्व याचिकांवर गेल्या २० जुलै आणि आज ३ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उमुख्यमंत्रीपदाची शपथ ३० जून रोजी घेतल्यानंतरही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही.
हरीश साळवे यांच्या युक्तीवादावर केली टिपण्णी
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे(Harish Salve) यांनी राज्यातील सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या घडामोडी महाराष्ट्र विधानसभेत घडल्या असल्यामुळे न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नाहीत, असा युक्तीवाद केला. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी हरीश साळवे यांच्या युक्तीवादावर टिपण्णी केली. विधानसभेतील घटनावर न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नाहीत, मग तुम्ही न्यायालयात का आला?, असा उलट सवाल न्यायालयाने हरीश साळवे यांना केला. त्याचरोबर एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदारांनी शिवसेना पक्ष सोडला नसून, मूळ शिवसेना त्यांचीच असल्याचे हरीश साळवे म्हणाले. तसेच मूळ पक्ष कुणाचा हे ठरविण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला असून, न्यायालयाने यावर निर्णय घेऊ नये, असाही युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला. यावर शिंदे गटाने यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत ही सुनावणी उद्या देण्यात येईल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्तींच्या हे खंडपीठ कोणता निर्णय देते याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
पुढील मुद्द्यांवर होणार सुनावणी –
- एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी.
- गटनेता, व्हिप म्हणून विधानसभा, लोकसभेत शिंदे गटाने केलेल्या नेमणुका
अवैध ठरविण्याची मागणी. - उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधातला अविश्वास प्रस्ताव वैध की अवैध
याचाही निर्णय कोर्टाला करावा लागेल. - सोबतच निवडणूक आयोगातही ही लढाई पोहोचली आहे, 8 ऑगस्टपर्यंत दोन्ही
बाजूंना उत्तर आयोगाला द्यायचे होते, मात्र सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी पूर्ण
होईपर्यंत आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती द्या, अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी
आहे.
