Mumbai : मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने खात्यांचा कार्यभार सचिवांकडे!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर नामुष्की

प्रशांत बारसिंग
मुंबई : मुख्यमंत्रीपदावर एकनाथ शिंदे आणि उपमख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेऊन ३६ दिवस उलटले, तरी त्यांच्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. परिणामी राज्याचा गाडा ठप्प झाल्याने खात्यांचा कार्यभार संबंधित खात्याच्या सचिवांकडे सोपविण्याची नामुष्की एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्यावर ओढवली आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत(democratic system) मंत्रिमंडळाला सर्वाधिक अधिकार असतात. महत्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी घेणे, महत्वाचे आदेश पारित करणे, आर्थिक बाबतीत काही निर्णय घ्यायचे असल्यास संबंधित मंत्र्यांची मान्यता आणि सही, मोठे निर्णय असल्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव दाखल करणे, तातडीच्या व आवश्यक बाबींसाठी तात्काळ निर्णय घेत आदेश काढणे आणि अधिकाऱ्यांना सूचना देणे, आदी कामे मंत्र्यांना करावी लागतात. प्रत्येक खात्याचा कारभार मोठा असल्याने त्यांच्या मदतीला राज्यमंत्री नेमण्याची प्रथा आहे.

राज्यात सध्या पावसाळा(monsoon season) असल्याने अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले आहे. अशावेळी तातडीने मदत पोहोचविणे सरकारची जबाबदारी आहे. गृह, महसूल, नगरविकास या विभागांमध्ये अनेक प्रकारची अपीले प्रलंबित असतात. अन्न व नागरीपुरवठा, अन्न व औषध प्रशासन, ग्रामविकास, शिक्षण या खात्यांकडे सातत्याने सामान्य माणसांशी संबंधित वा सार्वजनिक संस्थांशी संबंधित अपिलांवर सुनावणी होत असते. मात्र, गेल्या ३६ दिवसांपासून त्या संबंधीची प्रक्रिया थांबली आहे, त्यामुळे ही कामे मंत्र्यांशिवाय अडू नयेत, म्हणून मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.

मंत्रिमंडळ(cabinet) अस्तित्वात नसल्याने राज्याचा कारभार सचिवांच्या हातात आहे. राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर आहे, असे काँग्रेस नेते तथा माजी राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी म्हटले आहे.