Mumbai : मंत्रिस्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना नाहीत : मुख्यमंत्री
‘केवळ अर्धन्यायिक प्रकरणांसाठी आदेश’
प्रशांत बारसिंग
मुंबई : अर्धन्यायिक प्रकरणे वगळता मंत्रिस्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडेच आहेत, त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे, असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी(The Chief Minister) आज स्पष्ट केले आहे.
शासनाने ४ ऑगस्ट, २०२२ च्या आदेशान्वये मंत्र्यांचे काही अधिकार सचिवांना दिले आहेत. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायिक(सुनावणी) प्रकरणे दाखल करून घेण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे अधिकार आहेत. उच्च न्यायालयात(High Court) चालू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेले आहेत.
अर्धन्यायिक प्रकरणे वगळता मंत्रिस्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना(the Secretary) देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडे आहेत, त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे, असे म्हणणे दिशाभूल करणारे व पूर्णत: चुकीचे आहे. ज्यावेळेस पूर्ण मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असते तेव्हाही आवश्यकतेनुसार काही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिका-यांना दिले जातात, त्यामुळे हा निर्णय आताच घेण्यात आला आहे, असे म्हणणे चूक आहे.
