लखनऊ : नारी सुरक्षा-सम्मान व स्वावलंबन के लिए योगी सरकार अब महिलाओं-बालिकाओं की आवश्यकताओं पर वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ करने के उपरांत पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खाका तैयार किया है। वहीं महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, नेतृत्व व संचार कौशल विकसित किए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
मॉडल ग्राम पंचायत की प्रधानों का होगा सम्मान, 17,500 प्रधान होंगे प्रशिक्षित
शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है। इसके उपरांत 16 से 18 अक्टूबर तक प्रदेश के मॉडल ग्राम पंचायत की महिला प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अक्टूबर से जनवरी 2024 के मध्य तक स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से लगभग 17,500 महिला प्रधानों को उनके अधिकारों, नेतृत्व व संचार कौषल विकास के लिए प्रषिक्षित किया जाएगा। इस अवधि में ही राश्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायती राज प्रषिक्षण संस्थान (प्रिट) व जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर के माध्यम से 1,15,404 प्रतिभागियों को प्रषिक्षित कर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार गरीबी उन्मूलन कार्ययोजना को ग्राम पंचायतों की वार्शिक कार्ययोजना का भाग बनाया जाएगा।
क्षेत्र व जिला पंचायत की महिला सदस्यों के विषयों पर विशेष नजर
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक क्षेत्र व जिला पंचायतों द्वारा महिला सदस्यों के साथ बैठक कर उनके संबंधित विषयों का वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाया जाएगा। वहीं महिला सभाओं का भी आयोजन कर महिलाओं व बालिकाओं की आवश्यकताओं को जीपीडीपी का भाग बनाने का निर्देश है। पंचायतों में स्थापित शासकीय प्राथमिक, अपर माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में बालिका शौचालयों की मरम्मत-जीर्णाेद्धार कराया जाएगा।
बालिका जन्म की मॉनीटरिंग व पंजीकरण पर जोर
प्रवक्ता ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत बालिका जन्म की अक्टूबर 2023 से मॉनीटरिंग करते हुए समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पंजीकरण व सीएसआर पोर्टल पर शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने पर जोर है। ग्राम पंचायत-क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत द्वारा बालिका जन्म पंजीकरण के विषय में जन जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा।