कोलकाता : (Kolkata) पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रस्तावित सेमेस्टर पद्धति को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को नवान्न में हुई प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री ने इस निर्णय पर नाराजगी जताई और शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु (Education Minister Bratya Basu) को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई।
पिछले सप्ताह माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष गौतम पाल ने प्राथमिक शिक्षा में ‘क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम’ लागू करने की घोषणा की थी। योजना के तहत, 2025 शैक्षणिक वर्ष से पहली से पांचवीं कक्षा तक के छात्रों का मूल्यांकन नई पद्धति से किया जाना था। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना सरकार के शीर्ष अधिकारियों की अनुमति के ऐसे निर्णय लेने पर आपत्ति जताई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं छात्रों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती। छोटे बच्चे अभी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीख रहे हैं और उनसे सेमेस्टर के लिए कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी नीतिगत निर्णय के लिए पहले उनसे अनुमति लेनी होगी।
प्रशासनिक बैठक में सख्त रुख
बैठक में मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु से पूछा कि यह घोषणा बिना मंजूरी के कैसे हुई। जब मंत्री ने कहा कि यह मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया गया था और अंतिम अनुमति के बिना इसे लागू नहीं किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री और नाराज हो गईं। उन्होंने कहा कि अनुमति नहीं मिली तो खबर छपी कैसे?
सेमेस्टर योजना क्यों हुई विवादित ?
शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, सेमेस्टर पद्धति लागू होने से ‘होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड’ प्रणाली प्रभावित होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर पद्धति ठीक है क्योंकि वहां के छात्र इसके अभ्यस्त हैं। लेकिन प्राथमिक स्कूलों में यह संभव नहीं।
गौतम पाल ने अब अपने बयान से पलटते हुए कहा कि हमने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। आठ से 10 जनवरी के बीच स्टूडेंट वीक के दौरान हम अपनी योजना की जानकारी देंगे।
