कोलकाता : (Kolkata) पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार (Mamata Banerjee government) द्वारा बर्खास्त गैर-शिक्षण कर्मियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता योजना पर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) की अंतरिम रोक के बाद सियासी बवाल तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की भ्रष्ट नीतियों को ढकने का प्रयास बताया है, वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इसे संवेदनशील मुख्यमंत्री की मानवीय पहल करार दिया।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी (Leader of Opposition in the West Bengal Assembly Shubhendu Adhikari) ने इस रोक को “अनिवार्य” बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त किए गए सभी गैर-शिक्षण कर्मियों —चाहे वे योग्य हों या भ्रष्टाचार में लिप्त —सभी को एकसमान वित्तीय सहायता देने की अधिसूचना जल्दबाज़ी में जारी कर दी।
अधिकारी ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए इस तरह की वित्तीय राहत की घोषणा की है। इस मामले में भी उन्होंने वही किया और इसलिए कोर्ट की रोक जरूरी थी।