काठमांडू : ( Kathmandu) सरकार ने जेनजी आंदोलन (Jenji movement) में हुए पुलिस बल प्रयोग की जांच के लिए गठित जांच आयोग की अवधि एक माह बढ़ाने का निर्णय किया है।
प्रधानमंत्री सुशीला कार्की (Prime Minister Sushila Karki) ने आयोग के अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की सहित पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान आयोग की अवधि बढ़ाने की बात कही। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान अध्यक्ष कार्की ने बताया कि बयान अभी पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए आयोग की अवधि एक माह बढ़ाने का आग्रह किया गया था। आयोग की मांग के अनुसार अवधि बढ़ाने पर प्रधानमंत्री कार्की सहमत हो गई हैं।
अध्यक्ष कार्की ने कहा कि आयोग की अवधि समाप्त होने वाली है, जबकि काम अभी बाकी है। इसी विषय पर हम प्रधानमंत्रीजी से बातचीत करने आए थे। एक माह की अवधि बढ़ाना आवश्यक है। समय पर्याप्त नहीं हो पाया।
इस दौरान दो सप्ताह से अधिक छुट्टियां रहीं और पुलिस ने भी एक महीने तक सूची नहीं भेजी, जिससे काम में देरी हुई। प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव भेजने को कहा है और अवधि बढ़ाने का आश्वासन दिया है। आयोग की अवधि इसी 24 दिसंबर को समाप्त हो रही है।
