13 सितंबर तक एमडीडीए सचिव का निलंबन न किए जाने पर 14 को विभागीय मंत्री का पुतला दहन और 20 को मुख्यमंत्री कार्यालय का किया जाएगा घेराव
ऋषिकेश:(Rishikesh) हिन्दू जागरण मंच ने ऋषिकेश हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पुरानी चुंगी के निकट मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में हो रहे भ्रष्टाचार का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि यदि 13 सितंबर तक मोहन बर्निया को निलंबित नहीं किया गया तो 14 दिसंबर को विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और 20 सितम्बर को प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी पुतला दहन किया जाएगा।
रविवार को हिन्दू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक सतबीर तोमर के नेतृत्व में आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान तोमर ने कहा कि देहरादून के डालनवाला क्षेत्र स्थित एम.डी.डी.ए कॉलोनी में ई.डब्ल्यू.एस. के फ्लैटों में जिस तरह से अवैध मस्जिद संचालित की जा रही हैं और उसको एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया को संरक्षित किया जा रहा है। यह बहुत ही अनैतिक कार्य है। यही नहीं वह उच्च न्यायालय की लगाई गई शर्त का भी उल्लंघन कर रहे हैं।
हिन्दू जागरण मंच उसको लेकर पिछले एक माह से पूरे प्रदेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। देहरादून के डालनवाला स्थित एमडीडीए कॉलोनी में अवैध रूप से संचालित मस्जिद परिसर को सील करने के आदेश जिलाधिकारी देहरादूनने दिए थे। इसको अवैधानिक तौर पर एम.डी.डी.ए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने दरकिनार कर मस्जिद संचालक को एक सप्ताह का समय दे दिया गया था। इसके बाद भी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पिछले दिनों हिन्दू जागरण मंच उत्तराखंड ने उत्तराखंड सचिवालय का घेराव किया था, जिसकी प्रतिक्रिया सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलगाववादी विचार रखने वाले सामाजिक संगठनों लोगों और नेताओं ने दी थी, जिससे प्रदेश में लैंड जिहाद का संचालन करने वाले लोगों और अलगाववादी शक्तियों का गठजोड़ स्पष्ट हुआ है और जिसको भ्रष्टाचार के कारण शासन व प्रशासन का समर्थन सहयोग प्राप्त हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सिर्फ एक विभाग या एक अधिकारी ही नहीं कमोवेश उत्तराखंड राज्य के सभी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का स्तर चरम पर है। उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग की स्थिति भी बहुत चिंतनीय है। आरोप है कि विभागीय मंत्री अपने ही विभाग अध्यक्ष के विरुद्ध हस्ताक्षर चोरी करने की एफ.आई.आर दर्ज करवाई जाती है और उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती।
एफ.आई.आर दर्ज होने के बाद भी जांच को लंबित रखा जाता है जबकि आरोपित अधिकारी अपना कार्यकाल पूरा कर सेवा निवृत भी हो जाता है। यही नहीं लोक निर्माण विभाग में फर्जी वित्तीय अभिलेखों के आधार पर संप्रदाय विशेष के लोगों को ठेके भी दिए जा रहे हैं जो की ई-निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करके आवंटित हो रहे हैं । इससे संबंधित शिकायतों को प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारी जानबूझकर लंबित रख रहे हैं। और अपने अधीन भ्रष्ट अधिकारियों को व ठेकेदारों को संरक्षण देकर धन प्राप्त कर रहे हैं।
इस अवसर पर प्रदेश सह संयोजक सत्यवीर सिंह तोमर, गोविंद चौहान, नीरज सहरावत, आकाशदीप, जगदीश जाटव, राकेश वर्मा, कृष्ण बडोनी, रवि जाटव, अमन तोमर, राहुल कंडवाल, अनमोल वर्मा, आकाश शर्मा आदि मौजूद रहे।