चेन्नई: (Chennai) पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) ने बृहस्पतिवार को कहा कि कुवैत में काम कर रहे भारतीय इंजीनियर वीजा नवीनीकरण को लेकर समस्या (problems for visa renewal) का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वहां के अधिकारी एक बार फिर प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक जटिल मानदंड पर जोर दे रहे हैं।पीएमके ने केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने और समस्या का समाधान निकालने का आग्रह भी किया।
पीएमके के अनुसार, 2018 और 2019 की तरह कुवैत सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स (केएसई) ने एक बार फिर कहा है कि वह इंजीनियर को आगे भी वहां रहने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) तभी देगा जब उनके संस्थान भारतीय राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे।कुवैत सरकार के नियमों के अनुसार, वीजा नवीनीकरण के लिए केएसई से एनओसी अनिवार्य है।
पीएमके के संस्थापक एस. रामादास ने कहा कि इस अनुचित शर्त के कारण तमिलनाडु के पांच हजार से अधिक इंजीनियर सहित करीब 12 हजार भारतीय इंजीनियर की नौकरी जाने का खतरा है।उन्होंने कहा कि कुवैत के अधिकारी भारत में मान्यता प्रणाली के बारे में अनभिज्ञता के कारण एनबीए को सूचीबद्ध करने पर जोर दे रहे हैं।
रामादास ने कहा कि एनबीए का गठन तकनीकी शिक्षा की सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किया था, जिसने 2010 से स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया।उन्होंने कहा, ‘‘कुवैत में काम कर रहे भारतीय इंजीनियर की नौकरियां सुरक्षित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।’’उन्होंने आग्रह किया केंद्र सरकार इस मुद्दे को कुवैत के समक्ष उठाए और सुनिश्चित करें कि एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक करने वाले सभी भारतीय इंजीनियर का वीजा बढ़ाया जाए।