बलरामपुर : (Balrampur) राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया। जिले की विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत भनौरा में पंचायत भवन में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई। शुरुआत के पहले ही दिन इस केंद्र से ग्रामीणों को सेवाएं मिलना प्रारंभ हो गई हैं।
ग्राम भनौरा के तेतवा ने वृद्धा पेंशन तथा सुनीता ने महतारी वंदन योजना की राशि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से निकाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल रूप से सम्बोधित करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने जल संरक्षण के लिए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को संकल्प दिलाया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों को अटल डिजीटल सुविधा केंद्रों से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीणों को अब कई तरह की सुविधाएं एक ही छत के नीचे पंचायत स्तर पर मिल सकेंगी। ग्रामीण अब अपने खाते से राशि निकालने, पैसे ट्रांसफर करने, बिजली-पानी के बिल जमा करने और पेंशन-बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ अपने गांव में ही ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच पहले ही एमओयू किया जा चुका है। अब ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए विकासखंड या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पंचायतों में वित्तीय समावेशन का नया अध्याय शुरू करेगा। इसके माध्यम से रेलवे टिकट बुकिंग, छात्रवृत्ति, पेंशन और महतारी वंदन योजना की राशि आहरण जैसी सुविधाएं पंचायतों में ही उपलब्ध हो सकेंगी।
जनपद उपाध्यक्ष सुमित्रा चेरवा ने कहा कि ग्राम पंचायत में डिजिटल सुविधा केंद्र खुलने से विशेष रूप से महिलाओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब उन्हें बैंक में लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन, आवास एवं अन्य योजनाओं की राशि सीधे ग्राम पंचायत में प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताया।
जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले की 60 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को नकद लेनदेन सहित अन्य आवश्यक सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि अब महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की राशि प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पहल डिजिटल इंडिया और ग्रामीण समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे गांवों में सुविधाएं सुलभ होंगी और ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस अवसर पर सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।